"आदिवासी अधिकार और पेसा एक्ट: ग्राम सभा की आवाज़, पेसा कार्यकर्ताओं का संघर्ष, जनजाति योद्धाओ का सच्

To know more     PESA अधिनियम, सरकार के कदम और  पंचायत मोबिलाइज़र के प्रयास               PeSA अधिनियम का परिचय पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA अधिनियम) 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासी समुदायों को ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार देना है। ☝ यह 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पारंपरिक पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाता है। PESA अधिनियम ने आदिवासी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा को मजबूती दी है। इसके तहत ग्राम सभा को स्थानीय विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संवैधानिक अधिकार                           🇮🇳 सरकार की पहलें🇮🇳 सरकार ने PESA अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण व कार्यशालाएं शामिल हैं।                       राष्ट्...

                            🇮🇳   पेसा एक्ट🇮🇳 1. ग्राम सभा सर्वोच्च निकाय होगी ग्राम सभा को निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति दी गई है — जैसे भूमि उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आदि।               2. प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार1996 ग्राम सभा को जल, जंगल और ज़मीन पर नियंत्रण और उनके प्रबंधन का अधिकार है।               3. भूमि हस्तांतरण की मंज़ूरी पेसा एक्ट 1996 किसी भी व्यक्ति या संस्था को आदिवासी भूमि देने से पहले ग्राम सभा की मंज़ूरी अनिवार्य है।               4. माइनिंग और खनन पर निर्णय का अधिकार(1996) खनिजों के दोहन (माइनिंग) से जुड़ी योजनाओं में ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है।                           उदाहरण 👍ग्राम पंचायत तुम्मी छोट मे जोहिला नदी से पत्थर (बोल्डर)निकालने पर पूर्णतः (पेसा समिति द्वारा)रोक लगा दिया गया 👍  ...